ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ ਆਯੋਜਨ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਲਰ ਗੱਠਜੋੜ, ਆਈ.ਐਸ.ਏ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ 22 ਰਾਜਾਂ/ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ, 10 ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 121 ਆਈ.ਐਸ.ਏ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚੋਂ 61 ਨੇ ਆਈ.ਐਸ.ਏ. ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 32 ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਕ ਕਿੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।ਆਈ.ਐਸ.ਏ. ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਗੀਗਾ ਵਾਟ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 2020 ਤੱਕ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2018 ਤੱਕ 20 ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਵੱਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਈ.ਐਸ.ਏ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਐਸ.ਏ. ਕੋਰਪਸ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨ, ਆਈ.ਐਸ.ਏ. ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 62 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਈ.ਐਸ.ਏ. ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ 500 ਸਿਖਲਾਈ ਸਲਾਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਲਮੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 143 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 13 ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੀਐਮ ਨੇ 27 ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 15 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੈਰ-ਜੀਵ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।30 ਨਵੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਭਾਰਤੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਈ.ਐਸ.ਏ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਸੋਲਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਗੀਗਾਵਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐਸ.ਏ. ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ¾ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਐਸ.ਏ. ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਈ.ਐਸ.ਏ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਫ਼ਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।ਉਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ 2 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 39 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੋਨ 63 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ‘ਚ 140 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਰੀਧਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਐਸ.ਏ. ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਯਤਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।