25ਵਾਂ ਚੋਗਮ ਸੰਮੇਲਨ: ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 19 ਅਤੇ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 25ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਭਾਵ ਚੋਗਮ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ 1 ਦਸ਼ਕ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੋਗਮ ‘ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।1949 ‘ਚ ਨਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਗਣਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੰਡਨ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੋਗਮ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਦੱਖਣ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨੇਹਿਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।ਪਰ 6 ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ 53 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 1/3 ਹਿੱਸੇ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅੱਜ ਅਪਾਣੀ ਢਿੱਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇ ਨਵੀਣੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੰਡਨ ਦਾ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਆਲਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੁਰਾਈ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਸਾਇਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਜਮਹੂਰੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਲਮੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨੀਲੇ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂਪਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਨ ਕਲੱਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਤਰ ਊਰਜਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ‘ਚ ਹੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਸ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ।ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ  ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇ।
2018 ਦਾ ਚੋਗਮ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪੁਨਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ੈਰ ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਧੁਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਚੋਗਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੀਪ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਖੇਤਰੀ ਜਨਤਕ ਵਸਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਫੰਡ ‘ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸੀਲ਼ ਦੀਪਾ ‘ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ 2015 ‘ਚ 25 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਮਦਦ ਵੱਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਨਿਹਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਖ ਸਮਰੱਥਾ ਇਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਬਣ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।55% ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ 26% ਘਰੈਲੂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਸ਼ੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਨਬਰਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ, ਆਈ.ਬੀ.ਐਸ.ਏ., ਐਸ.ਸੀ.ਓ., ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਆਨ ਵਰਗੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਨੂੰ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।