ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੋਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਛੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ,ਬਰਤਾਨੀਆ,ਫਰਾਂਸ, ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
20 ਜੁਲਾਈ 2015 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 2231 ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਹੀਬੱਧ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੋਤੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।2006 ‘ਚ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਦਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਉਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਏਂਜਲਾ ਮਾਰਕਲ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਈਰਾਨ ‘ਚ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੋਸ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਵੇ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਅੱਗ ‘ਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 72 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਉਭਰਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ  ਰੂਪ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਅੱਗੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ ਤੋਂ 27 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਪਾਸੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕਪਾਸੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ‘ਫਾਰਜਦ ਬੀ’ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਤਦਰੀ ਗੇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਚਾਬਹਾਰ-ਜ਼ਾਹੀਦੇਨ ਰੇਲਵੇ ਲੰਿਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ,ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਗਲਿਆਰੇ ‘ਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਯੂਰੋਪ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ ਪਰ ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਣਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਭ ਪਲਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਟਰੰਪ-ਕਿਮ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਨਾਂ ਦਾ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 40 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰਤ ਦੀ ਘਰੈਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।