‘ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼

ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨ, ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ‘ਚ ਕਿੰਗਦਾਓ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ‘ਵਨ ਬੈਲਟ ਵਨ ਰੋਡ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਓ.ਬੀ.ਓ.ਆਰ. ਦੇ ਸਮਰੱਥਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਓ.ਬੀ.ਓ.ਆਰ. ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ੱਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।ਓ.ਬੀ.ਓ.ਆਰ. ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਬੀ.ਓ.ਆਰ. ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਚੀਨ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਜੋ ਕਿ ਓ.ਬੀ.ਓ.ਆਰ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਾਂਹੀ ਜ਼ੀਨਜਿੰਗ ‘ਚ ਕਾਸ਼ਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓ.ਬੀ.ਓ.ਆਰ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਕਿਆ ‘ਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਓ.ਬੀ.ਓ.ਆਰ. ਦੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਮੁਲਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲ ‘ਚ ਚੀਨ ਜ਼ਬਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮਿਸਾਲਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਕਰਜ ਦੇ ਬਦਲ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਹਮਬਨਟੋਟਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ 99 ਸਾਲ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪੱਟੇ ‘ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਸਮਝੋਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 32 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰ ਤੋਂ ਛੁਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਲਈ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਜਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਓ.ਬੀ.ਓ.ਆਰ. ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ?13 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਧਾਂਤਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਓ.ਬੀ.ਓ.ਆਰ. ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਚੀਨ ਇੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਓ.ਬੀ.ਓ.ਆਰ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ।ਮਿਆਂਮਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਓ.ਬੀ.ਓ.ਆਰ. ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੀਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਚ ਓ.ਬੀ.ਓ.ਆਰ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ  ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਓ.ਬੀ.ਓ.ਆਰ. ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪਸ਼ੱਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣਗੇ।