ਵਿਆਨਾ ਬੈਠਕ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯਤਨ

ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ, ਜੇ.ਸੀ.ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਆਨਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੋਈ।ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਫੇਡਰਿਕਾ ਮੋਗੇਰਿਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਈਰਾਨ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਂਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪੱਖ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਹੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਬੈਠਕ ਇੰਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਕਪਾਸੜ ਵੱਖ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਕੁੱਝ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਉਹ 6 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅਮਲ ‘ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾਂ ‘ਚ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਗੈਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਦੱਸਿਆ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੇ 2231 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਪਾਵ ਕਰਨੇ ਸੀ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੀ ‘ਬਲੋਕਿੰਗ ਸੂਚੀ’ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਯੂਰੋਪੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਹ ਯੂਰੋਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਂਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਧੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਮੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ।
ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੱਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਹਿਭਾਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਇਰ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਮੁੱਖ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਵਾਸ਼ਿਗੰਟਨ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ , ਰਾਂਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਯੂਰੋਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇੰਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।