ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੂਖ਼ਮ ਰੁਖ਼

ਮਈ 2018 ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ, ਜੇ.ਸੀ.ਪੀ.ਓ.ਏ. ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਿਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ।ਹਾਂਲਾਕਿ ਜੇ.ਸੀ.ਪੀ.ਓ.ਏ. ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਰਮਨੀ, ਰੂਸ, ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਬਲਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ।ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧ ਹਨ।ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 7% ਹਿੱਸਾ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਊਰਜਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਈਰਾਕ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਲਈ ਈਰਾਨ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਈ 2016 ‘ਚ ਈਰਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਨ ਰੂਹਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਈਰਾਨ ‘ਚ ਚਾਬਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬੇਹੇਸ਼ਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਈ 2015 ‘ਚ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਗਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਕ ਤਿੰਨਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਿਪੰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪਾਨ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਸ਼ਿਿਪੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ‘ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜੇ.ਸੀ.ਪੀ.ਓ.ਏ. ਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਫੀਰ ਨੀਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣਗੇ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਣਾਤ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ.ਸੀ.ਪੀ.ਓ.ਏ. ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੂਰਜਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਵੀ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ  ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਜੇ.ਸੀ.ਪੀ.ਓ.ਏ. ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਲਈ ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ਼ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਆਲਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।