ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗਹਿਰਾਈ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 2+2 ਵਾਰਤਾ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਗੋਖਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸ਼ਿਗੰਟਨ ‘ਚ ਹਨ।2+2 ਸੰਵਾਦ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਕ ਪੋਂਪਿਓ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਮ ਮੈਟਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਿਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬਦਲਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਇੰਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦ ਇੱਕਠੇ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ 2+2 ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਇੰਨਾਂ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਾਦ ਸਿਰਫ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ।2+2 ਸੰਵਾਦ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਮਤਭੇਦ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਾਧਨ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੈ।ਇੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਈਰਾਨ ਨੀਤੀ।ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਖੌਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੇ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਨਵੀਂਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਲਈ ਊਰਜਾ ਆਯਾਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਈਰਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ‘ਚ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕਾਰਜ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੂਸ ਨੀਤੀ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਪਹਿਲ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰ ਖ੍ਰੀਦੇ ਸਨ।ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੂਸ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਉਪਾਅ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਦਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਤੀਜਾ ਖੇਤਰ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ, ਟਕਰਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਖੁਲ੍ਹੇ, ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਏਸ਼ੀਆਈ-ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਪਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2+2 ਸੰਵਾਦ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਆਪਸੀ ਭਰੋਸ਼ੇ ਦੀ ਨੀਂਵ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।