ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ; ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾਇਆ

ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 34 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਮਿਸਾਲਨ ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਅਤੇ ਪੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।