ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ

ਸੰਸਦ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2018 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਾਇਸ ਵੋਟ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਇਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰ ਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇਸ ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।