ਬੈਂਕਾਕ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬੈਠਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਮਾਪਤ

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ 2015 ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ  ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫਲਦਾਇਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਕਾਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਿਰ ‘ਚ ਪੋਲੈਂਡ ਵਿੱਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂਸੀਓਪੀ 24, ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 2015 ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀਇਸ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈਜੋ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਟਾਪੂਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਘਣਤਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ‘, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ  ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ (ਜੀ.ਐਚ.ਜੀ.) ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ‘ਚ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠਵੰਜਾ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਔਸਤਨ ਪੱਧਰ 1960 ਵਿੱਚ 320 ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ 409 ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੱਤਖ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਰ ਆਈਸ ਕੈਪਸਸਮੁੰਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਮੌਸਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਪਾਸੇ ਉਪ-ਖੰਡ ਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਠੰਢੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1998 ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਤਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵਿਚ ਤੱਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੈਰਿਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2020 ਤੱਕ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ100 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੈਂਕਾਂਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਵਿੱਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਵਾਯੂ ਵਿੱਤ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਜੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਕਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੀਨ-ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀ ਗੁੱਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ “ਊਰਜਾ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ” ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ – ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ – 2030 ਤੱਕ 35% ਤੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਜੋ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਸਮੇਤ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵੀ ਯਤਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ।