ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਦਾਰ

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਈ.ਸੀ.ਬੀ) ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਭਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਔਸਤ ਮਿਆਦ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਜਿੰਗ ਲਈ ਔਸਤ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਣ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਈ.ਸੀ.ਬੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਮੱਧ ਤੱਕ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।