ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 32ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਅੱਜ 

ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 32ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁਕਤ ਦਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਸੰਕਟ ਉਪ-ਕਰ’ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਰਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਵੇਗਾ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਬਣੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਈ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 23 ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੈਤਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ, ਨਵੀਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆਈ।