ਭਾਰਤ-ਨਾਰਵੇ ਸੰਬੰਧ

ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਰਨਾ ਸੋਲਬਰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਰਵੇ ਇੱਕ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਲਬਰਜ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਾਰਵੇਜੀਅਨ ਐਂਬੈਸੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ “ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ” ਹਰਿਆਲੀ” ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਵਾਤਾਵਰਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਾਰਵੇ 5 ਨੌਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜੇ ਨੋਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁਵੱਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ-ਨੋਰਡਿਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸਟਾਕਹੋਲਮ ਵਿੱਚ 2018 ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੋਰਡਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੋਲਬਰਗ ‘ਰੈਸੀਨਾ ਡਾਇਲਾਗ’ 2019 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਲਬਰਗ ਨੇ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ  ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ‘ਵਿਸ਼ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ’ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਅਧਾਰਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਡਰ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸਿਧਾਂਤ ‘ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ’ ਸਾਡੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ।”
ਨਾਰਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੋਲਬਰਗ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ.ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਹਿ-ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,ਜਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀ ਸਭ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗੋਲ-17 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਸੂਚਨਾ-ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਨਾਰਵੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਾਊ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੋਲਬਰਗ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋ ਪੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਸਲੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪ੍ਰਾਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯੰਤਰਨ ਵਿਵਸਥਾ (ਐੱਮ.ਸੀ.ਆਰ.ਆਰ.) ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਪੂਰਤੀਕਰਤਾ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਰਵੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਰਟਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਨੁਸੰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਕਟਿਕ ਯੂਰਪ, ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਕਟਿਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲੈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਾਰਵੇ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 100 ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ ਨਿਰਮਾਣ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੇਲ ਸੋਧਕ ਉਪਕਰਣ, ਜਲ ਬਿਜਲੀ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਕਲੇ ਰੂਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਰਵੇ 5.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਰਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕਈ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।