ਸੰਸਦ ਨੇ 124ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਕੀਤਾ ਪਾਸ 

ਸੰਸਦ ਨੇ 124ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉੱਚੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਜਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, 165 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਤੇ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।