ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰੂਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੀਰਵਾਇਜ਼ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੋਹੇਲ ਮਹਿਮੂਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉਕਸਾਵੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੜੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੈ ਬਿਸਾਰੀਆ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ-ਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਯਾਤਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜੇਰੇਮੀ ਹੰਟ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੰਦਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਸਾਦਿਕ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਲੰਦਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਝਟਪਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਗੁੱਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਣੇਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਫੱਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੌਰ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਫ਼ਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁ-ਪੱਖੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੜਪਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।