ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤਵਾਂਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੇ ਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਅਰੁਣਚਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰੁਣਚਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2015 ‘ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਚੀਨ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੁੰਤਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਾਲ 2017 ‘ਚ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਵਰੀ 2018 ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੀਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2008 ‘ਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਤਵਾਂਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 2 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਕਤੂਬਰ 2016 ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਰਿਚਰਡ ਵਰਮਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਮਤਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਏ ਸਨ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1962 ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਕਮਾਹੋਨ ਰੇਖਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ।ਪਰ ਚੀਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਚੀਨ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹ ਅ੍ਰੁਣਾਚਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਚੀਨ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੇ ਸਟੈਪਲਡ ਜਾਂ ਨੱਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2009 ‘ਚ ਇਕ ਯਾਤਰਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੱਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਟੈਪਲਡ ਵੀਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਅਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਾਟੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੱਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2012 ‘ਚ ਭਾਰਤੋਲਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਸੀਘਾਟ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।2014 ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ ਇਕ ਚੀਨ” ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਪਰ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ੳਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੇਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ‘ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵੁਹਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੀਨ ਬੇਵਜਾਹ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾਚੁੱਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਅੰਖਡਤਾ , ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਕਰੇਗਾ।ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਾਈ ਚੀਨ ‘ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰ ਵੱਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।