ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਮਧੇਸ਼ੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਆਰ.ਜੀ.ਪੀ.ਐਨ.  ਨੇ ਕੇ.ਪੀ.ਸ਼ਰਮਾ ‘ਓਲੀ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਮਧੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਅਸ਼ੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਆਰ.ਜੀ.ਪੀ.ਐਨ. ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਨੇ  ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਧੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਥਾਰੂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਨੇਪਾਲ ‘ਚ ਕੈਲਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਜੀ.ਪੀ.ਐਨ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰੇਸ਼ਮ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ 10 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਰ.ਜੀ.ਪੀ.ਐਨ. ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਇੰਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ 2015 ਦੇ ਟੀਕਾਪੁਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਚ ਭੜਕੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 8 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਘੀ ਗਣਤੰਤਰ ‘ਚ ਸੱਤ ਸੂਬਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸੀ।ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥਾਰੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਂਲਾਕਿ ਆਰ.ਜੀ.ਪੀ.ਐਨ. ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਤ ਮਧੇਸ਼ੀ  ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 17 ਕਾਨੂੰਨਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਵੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ।

ਆਰ.ਜੀ.ਪੀ.ਐਨ. ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਧੇਸ਼ੀ ਆਗੂ ਸੀ.ਕੇ.ਰਾਓਤ ਨਾਲ 11 ਨੁਕਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ ਮਧੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਹੈ।ਰਾਓਤ ਆਜ਼ਾਦ ਮਧੇਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਮਧੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਰ.ਜੀ.ਪੀ.ਐਨ. ਦਾ ਗਠਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ‘ਚ ਮਧੇਸ਼ ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਮਧੇਸ਼ੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ 6 ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮਧੇਸ਼ੀ, ਥਾਰੂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤਿ ਸਮੇਤ ਹਾਸ਼ਿਏ ‘ਤੇ ਆਏ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 2/3 ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ  ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਮਧੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਜੋ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਓਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਰ.ਜੀ.ਪੀ.ਐਨ. ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਨੋਵਿਿਗਆਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਧੇਸ਼ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ।ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਪਾਰਟੀ ਮਧੇਸ਼ ਖਤੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਧੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸੱਤਾਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਸੁਚੱਜੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ।