ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਵਾਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਦੌਰ ‘ਚ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ 9ਵਾਂ ਗੇੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੋ ਨਿਭੜਿਆ।ਇੰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਸਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਾ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਐਚ1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਤੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਵਾਸ਼ਿਗੰਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਅਹੁਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ  ਹਥਿਆਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੇਹਥਿਆਰ ਅਤੇਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਇੰਦਰਾ ਮਨੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਪੁਲਾੜ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗੇੜ੍ਹ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਡਾ.ਗ਼ਲੀਮ ਡੀ.ਐਸ ਪੋਬਲੇਟੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

9ਵਾਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਵਾਦ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਜੀ. ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਾੜ ਅਧਾਰਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਾੜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੁਵੱਲੇ ਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੌਖਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਫਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਕਿ ਅਧਾਰਿਤ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ‘ਚ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ।ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ-16 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ।

ਇਸ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਵਿਆਪਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਫ-16 ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਦੁਰ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ‘ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ‘ਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ।ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਭੜਕਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀਟੋ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ‘ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਟੈਰਿਫ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਚ 1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਪੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪਰਿਪੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।