ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਸਮਝੌਤਾ : ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਸਮਝੌਤਾ ਲਟਕਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥਰੇਸਾ ਮੇਅ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਗਜਿਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ‘ਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਅਸਿਹਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।
ਸਵਿਕਾਰਯੋਗ ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਈ.ਯੂ ਵਿਕਲਪ ‘ਚ ਵਿਵਸਥਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਈ.ਯੂ ਮੈਂਬਰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਟਾਪੂ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਤੱਕ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਈ.ਯੂ. ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ  ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਜਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਈ.ਯੂ. ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਸਟਮ ਖੇਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਈ.ਯੂ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ , ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾਧਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਯੂ. ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 29 ਮਾਰਚ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਕਲਪ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੈਅ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਈ.ਯੂ. ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ।
ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਸਮਝੌਤਾ ਜਨਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦੇ ਵੱਧਦੁ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਈ.ਯੂ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਯੂਰੋ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਿਸ਼ਸ਼ਟਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੂਨ 2016 ‘ਚ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਸੀ।
ਈ.ਯੂ. ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸੀ ਮੇਲਜੋਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਰੋਪ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਧਾਰਨਾ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਈ.ਯੂ. ਵਿਚਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪਾੜ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਯੂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ‘ਚ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਮਹਾਦੀਪ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਈ.ਯੂ. ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਰੁਕਾਵਟ  ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱੁਕਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਈ.ਯੂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਗਿਣਾਤਮਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੂ.ਕੇ. ‘ਚ 800 ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੇ।