ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ 34ਵੀਂ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਣਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੋਧੀ ਘੱਟ ਦਰ ਦੀ ਚੌਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੂਸ਼ਣ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਦਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ