ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ

ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ  ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵੱਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ  ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾਂਅ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਫਿਦਾਇਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮੈਨੇਅਲ ਮੈਕਰੋ ਨੇ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਅਜ਼ਹਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੈਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਫਰਾਂਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਤਾਰ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਦਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਾਵਈ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਬੁਰਾਈ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਵੀਟੋ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਜੈਸ਼ –ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਚੀਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਗਲਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਜੈਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ 2009, 2016 ਅਤੇ 2017 ‘ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
 ਚੀਨ ਦੀ  ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ੱਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ।ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਕਦਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ।ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਯੂ. ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸੂਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ ਸਮਰਥਨ  ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
 ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ  ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ‘ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਆਲਮੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।
 ਇਸ ਲਈ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗੀ ।