ਇਸ ਸਾਲ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ‘ਚ ਹੋਏ ਖੂਨੀ-ਸਕੇ ਦੇ 100 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਭੁਲਾਏ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਾਂਤਕ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਕ ਜਨਤਕ ਬਾਗ਼ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ‘ਚ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਰਦਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਫ਼ਸਰ, ਕਰਨਲ ਰੈਗੀਨਾਲਡ ਡਾਇਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਿਆ’।
ਅੱਜ ਇਸ ਖੂਨੀ-ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਭੈਭੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1920 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ‘ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸਰ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਕਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਲਗਾਵ ਅਲਹਿਦਗੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਮੀ ਕਵੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਨ 1913 ਵਿਚ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਦਕਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਰ’ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਉਪਾਧੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। 31 ਮਈ 1919 ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ‘ਆਤੰਕ ਦੀ ਗੂੰਜ’ ਅਤੇ ‘ਅਪਮਾਨ’ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਪਮਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
1945 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਧੀ ਲਈ 1919 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਧ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਸਦਕਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਜੋ ਅਗਸਤ 1914 ਵਿਚ ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਸੀ “ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ।”
ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ £ 146 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ (ਅੱਜ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ £ 10 ਬਿਲੀਅਨ) ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜੇਤੂ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 70,000 ਭਾਰਤੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਵਾਰ ਸਮਾਰਕ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਿਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਭਿਆਨਕ ਖੂਨੀ-ਸਾਕਾ ਭਾਰਤੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦਾ ਖੂਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ 1920 ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਿਯੋਗ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਇਹ ਖੂਨੀ-ਸਾਕੇ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਕਾਲੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ “ਭਾਰਤੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਧੱਬਾ” ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
1919 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।
10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਥੇਰੇਸਾ ਮੇਅ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੋ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ” ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ‘ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਇਕ ਉਭਰਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੰਤਵ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।