ਭਾਰਤ-ਵਿਅਤਨਾਮ ਸਬੰਧ ਉੱਚਾਈਆਂ ਵੱਲ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ.ਵੈਂਕਿਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਫੇਰੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਿਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ।ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਅਹੁਦਾ ਡਾਂਗ ਥੀ ਗੋਕ ਥਿੰਨ੍ਹ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਏਨ ਸ਼ੁਆਨ ਫੁਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗੁਏਨ ਥੀ ਕਿਮ ਨਗਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੇ ਹਾ ਨਮ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਤਮ ਚੁਕ ਪਗੋਡਾ ਵਿਖੇ ‘ਵੇਸਾਕ’ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ 16ਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ- “Buddhist Approach to Global Leadership and Shared Responsibilities for Sustainable Societies” ਸੀ।
 
ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਨਿਖਾਰ ਆਇਆ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 2016 ‘ਚ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।2018 ‘ਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ।ਜਨਵਰੀ 2018 ‘ਚ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2018 ‘ਚ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਿਲਆ ਹੈ।ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹਨੋਈ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਵਿਅਤਨਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਵਿਸਥਰਿਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ , ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਵਿਅਤਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸੀਆਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਇੱਕ ਬਾਇਓ-ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਸਮੇਤ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ‘ਚ “ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ” ਲਈ ਕਿਵਾਇਦ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।ਬੀਜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰੂਨੇਈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪਿਨਜ਼, ਵਿਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ-ਵਿਅਤਨਾਮ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪੁਲਾੜ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗ, ਵਿਿਗਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ, ਬੁਨੀਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਅਤਨਾਮ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 14 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 7.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਦੁਗਣਾ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਨੋਈ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 2020 ਤੱਕ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਨੋਈ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵਪਾਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੈਰੀਅਰ ਵੱਲੋਂ 2019 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਪ੍ਰੋ. ਰਾਜਾਰਾਮ ਪਾਂਡਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਿਸਰਚ ਫੈਲੋ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ