ਭਾਰਤ-ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਜੁਆਇੰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਾਰਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ 8ਵੀ ਬੈਠਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁੱਟਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਾਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਦੁ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ.) ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਸੰਸਥਾ (ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ.-ਆਰ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਸਮੇਤ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2017 ਤੋਂ ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ. ਦਾ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ 19ਵਾਂ ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ. ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਰਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ. ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਸਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਬੈਠਕਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੁ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਵਕਤ ਮਿਰਜ਼ਿਓਏਵ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੋਂ ਦੋ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਇਬਰੈਂਟ ਗੁਜਰਾਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਜਨ-ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੀਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੱਧ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਰਕੰਦ ਵਿਖੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਪਾਰ 328.14 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2018-19 ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2017-18 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2020 ਤੱਕ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ., ਸਿੱਖਿਆ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲਸ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ, ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਧੰਦੇ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂ ਸੜਕੀ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੁ-ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਕਦੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕਮੇਨਿਸਤਾਨ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸ਼ਗਾਬਤ ਟ੍ਰਾਜ਼ਿਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਰਥ-ਸਾਊਥ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਰੀਡੋਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ : ਡਾ. ਅਤਹਰ ਜ਼ਫਰ, ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ