ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਐਸ.ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਲਭੁਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਕੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਵੇ।ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ‘ਚ ਇਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਧਵ ਲਈ ਸਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸ੍ਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਾਧਵ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾਕਾਬੂਲ ਨਾਮਾ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਆਨਾ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਰੀ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸੰਭਵ ਕਰੇ।

ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਨਤਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ, ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਹਥਿਆਰ, ਸਾਈਬਰ-ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ 1908 ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਇਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਸੰਸਦ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਿੱਲ, 2019 ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੋਇਸ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ । ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ । ਬਿੱਲ ਸੰਸਥਾਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2019 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2019-2020 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਗਏ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ ।

ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਦਲਾਈਲਾਮਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਡੇਮਚੋਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚੀਨੀਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਕਲਾਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਤੈਨਾਤ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਯਾਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡਿੰਗ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਚੌਕਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਸਮੇਤ 2,110 ਭਾਰਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ (ਏਪੀਜੀ) ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਇਕੋ ਸੀਟ ਲਈ 2021-2022 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੂਨ 2019 ਵਿਚ 2021-22 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਸੀਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ, 55 ਮੈਂਬਰੀ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2021-22 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਗੈਰ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ।

 

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਵੀ. ਮੋਹਨ ਰਾਓ, ਪੱਤਰਕਾਰ