ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ, ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅਪਡੇਟ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 7% ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 7.2% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2019 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਾਨੁਮਾਨ 7.3% ਨੂੰ 7% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਪਿੱਛੇ ਵਪਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ,ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥ ਵਿਸਵਥਾਵਾਂ  ਦਾ ਮੰਦੀ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 7.5% ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।ਪ੍ਰਚੇਸ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੈਅ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਸਵਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ।ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਿਸਾਲਨ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ, ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲਿਆ ਕੋਡ।ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਸਿਰਫ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ. ਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਫ.ਡੀ.ਆਈ. ਸਾਲ 2018-19 ‘ਚ 64 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 6% ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 2.87 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 8% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਹ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਪੂੰਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ 4 % ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਯਤਨਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਤੈਅ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਸਤਿਆਜੀਤ ਮੋਹੰਤੀ, ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ. ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ