ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਭਾਰਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਕਾਰ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰ ਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉੱਦਮ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਖ਼ਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ 2018-19 ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ 5.97 ਖ਼ਰਬ ਰੁਪਏ ਸੀ।

2025 ਤੱਕ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 2.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਮੰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵੀ 6-7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਨਿਰਯਾਤ, ਖ਼ਪਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ “ਐਨੀਮਲ ਸਪਿਰਟ” ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਵੀਨਤਮ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਸਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਰ ਗੈਰ ਰਵਾਇਤੀ 35 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਪਟ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫ਼ਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 110 ਅਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤਤਪਰ ਹੋ ਸਕਣ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਨੂੰ ਆਂਤਰਿਕ, ਸੜਕ, ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ 0.90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜੋ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (ਐਨ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ‘ਸੁਨਹਿਰੀ ਚਤੁਰਭੁਜ’ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਨਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਫ਼ਲ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਂਤਰਿਕ ਰੇਲ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਦੀ ਇੰਫ੍ਰਾ-ਪਰੀਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਚਲੀ ਗਈ।

ਇੰਫ੍ਰਾ-ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਡੈਬਿਟ ਫੰਡ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਟਰੱਸਟ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (ਆਰ.ਆਈ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਪਾੜੇ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਬ-ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰਮੋਨਾਈਜ਼ਡ ਮਾਸਟਰ ਲਿਸਟ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਐਨ.ਆਈ.ਆਈ.ਐਫ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਗਭਗ 400 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੂਰਨ ਫੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਨੈਡਾ ਦੇ ਉਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਆਈ.ਆਈ.ਐਫ. ਮਾਸਟਰ ਫੰਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਨ.ਆਈ.ਆਈ.ਐਫ. ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਵੀਨਤਮ ਪਾਰੀ, ਜੋ 2015 ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਫ੍ਰਾ-ਫਾਇਨੇਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹਿਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।