ਰੇਪੋ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਸੀ?

ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲ ਅਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਸੀ।ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀ ਜਾਰੀ ਮੰਦੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੇਪੋ ਦਰ ‘ਚ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।ਰੇਪੋ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਵਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੇਪੋ ਦਰ ‘ਚ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ 35 ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ .25 ਜਾਂ .50 ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ  25 ਦੀ ਕਮੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਦਕਿ ਬੈਨੁਲ ਅਕਵਾਮੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟ  50 ਦੀ ਕਮੀ ਵਧੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਦਰ ‘ਚ ਪੁਆਇੰਟ 35 ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ 0.35% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪੋ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ 5.4% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ਹੈ।

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਦਰ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਤਰਕ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ‘ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਫਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨੱਅਤਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਇਹੀ ਗੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਤਬਕਾ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਅੰਕੜਾਂ ਅਦਾਰਿਆ ਨੇ ਜੋ ਤਕਮੀਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾ ‘ਤੇ ਹਕੂਮਤ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਦਰ ਨੂੰ 7% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.9% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰ 6.5% ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁੱਝ ਫੌਰੀ ਉਪਾਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਰੇਪੋ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

ਬੈਂਕ ਸੂਦ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੂਦ ‘ਤੇ ਕਰਜਾ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮਿਕਦਾਦ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲੂ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰੇਪੋ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਜੋ ਕਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਾਭ ਆਮ ਅਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।ਪ੍ਰਾਪਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿੱਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰੇਪੋ ਦਰਾਂ ‘ਚ 1110 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ 29 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ।

ਦੂਜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਪੋ ਦਰ ‘ਚ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬਚਤਕਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ‘ਚ ਘੱਟ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਬਹਿਤਰ ਇਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੂਦ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਨਾ ਹੋਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਨਿ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 3.5 ਤੋਂ 3.7% ਵਿਚਾਲੇ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਬਿਲੇਕਬੂਲ ਦਰਾਂ ਹਨ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹਤਾਤ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਾ ਵੱਧ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾਉਣ।