ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਆ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ


ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮਾਬਦ ਵੱਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਰਿਆਦ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਹਲਚੱਲ ਮੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਰ ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਮਿਲ ਹੈ।

ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਪਾਕਿ ਹਿਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਘੁੱਸਪੈਠ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਸੂਮ ਭਾਰਤੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਤਾਕੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ।ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿ.ਮੀ. ਖੇਤਰ ਗੈ੍ਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜੇ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।ਰੂਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ , “ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।” ਰੂਸ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ 1972 ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ 1999 ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਵਾਸ਼ਿਗੰਟਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।]

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁੱਟਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਲੇ ‘ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਨਮੁਟਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਖਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀੜ੍ਹਤ ਬਣ੍ਹ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ।ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਬਾਜਵਾ ਲਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਮੱਥਾਪੱਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਕੌਸ਼ਿਕ ਰੋਏ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡਿਓ : ਨਿਊਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ