ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਖਾਲੀ ਹੱਥ

ਖਾੜੀ ਦੇ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਭਾਰਤ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਰਬ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਵੈਤ, ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ‘ਸਾਫਟ ਕਰਜ਼ਾ’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ।

ਯੂ.ਏ.ਈ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਭਾਰਤ ਤੋਂ 28 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 22 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਆਯਾਤ) ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਈ. (ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਭਾਰਤ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ 55 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਨ। ਦੁਬਈ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ, ਅਹਿਮਦ ਅਲ-ਬਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ, ਰਿਆਦ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸਾਊਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ 2.7 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਈਕਰਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੁ-ਪੱਖੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ 27.5 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ – ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਰਾਮਕੋ ਦੁਆਰਾ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਨੇ 2021 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਥੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਬਹਿਰੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਸਨ ਰੁਹਾਨੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਕੋਲ ਲਿਜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ? ਖਾੜੀ ਮੁਲਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਸਾ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾੜੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਲਾਗਤ, ਵਰਗੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਰਗੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ : ਕੌਸ਼ਿਕ ਰਾਏ, ਸਮਾਚਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ