ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਸਫਲਤਾ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ।ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰੇ।
ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੌਖਲਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ‘ਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦਾ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰੂਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੱੁਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬੈਠਕ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਚੀਨੀ ਸਫ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।ਬਾਅਧ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਇਦ ਅਕਬਰੁਦੀਨ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਅੱਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ  ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ‘ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1971 ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਮੀ ਜਾਮਾ ਨਾ ਪਹਿਣਾਇਆ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ  ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 1972 ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ 1999 ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਅਸੁਖਾਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਾਵਦ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਵੱਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਮਾਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਖਾਸ ਰੁਤਬੇ ਸਬੰਧੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਬਰੁਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ’ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਅੰਤ ‘ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸਫਲ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ