ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਮੁੱਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਮੁੱਦਤ-ਏ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆ ਹੀ ਗਈ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਵੱਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੁੱਝ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਇਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜ ਮੁੱਖੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ।ਪਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਕ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਫੌਜ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਅੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ।ਆਖਿਰ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਜੋ ਕਿ ਫੌਜ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ-ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਿਰ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2010 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਨੇ ਫੌਜ ਮੁੱਖੀ ਜਨਰਲ ਕਿਆਨੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਨਾਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਸੂਲ ਪਸੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਈ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਬਲਕਿ ਤਮਾਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ‘ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਅਦਾਰਾ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਖ਼ਾਨ ਆਪ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ।
ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਮੁੱਦਤ-ਏ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਾਨਿ ਕਿ ਫੌਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਦਾ ਜੋ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ , ਉਸ ਲਈ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬਤੌਰ ਫੌਜ ਮੁੱਖੀ ਵੱਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਖੁਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਅਮਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ-ਪਾਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ‘ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ‘ਚ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ।ਜਨਾਬ ਖ਼ਾਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਕਈ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਕ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਸੀਮ ਸੱਜਾਦ ਅਖ਼ਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਕੀ ਹੈ।ਬਸ ਇਹ ਫੌਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜ ਮੁੱਖੀ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਕਿਸ ਨਵੇਂ ਸਾਂਚੇ ‘ਚ ਢਲਦੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਮੋਇਨੂਦੀਨ ਖ਼ਾਨ