ਇਰਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰਿਆ ਮੂੰਹ

ਇਰਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2015 ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ।ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਸ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ,  ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੋਤੇ ਤੋਂ ਇਕਤਰਫਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਨ ਅਤੇ ਈ.ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ।

ਇਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਲੇਹ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਪਕੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਰਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵਦ ਜਾਫਰੀ ਨੇ ਈ.ਯੂ. ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਰਾਨ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਕੇਂਦਰਿਤ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਈ.ਏ.ਈ.ਏ. ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣਗੇ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਗਠ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈ.ਯੂ. ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ  ਸਿਰਫ ਈ.ਯੂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਵੱਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ।ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਈ.ਯੂ. ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫਰਾਂਸ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵਦ ਜ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅਸਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਯੋਜਿਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਵਿਗਾੜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ‘ਚ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਨ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਰਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਥਿਕ  ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਇਸ ਟਕਰਾਵ ‘ਚ ਈ.ਯੂ. ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੋਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਰਾਨ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵੱਜੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਵੱਜੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਲਦ ਹੀ ਇਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।

ਮੂਲ: ਡਾ.ਆਸਿਫ ਸ਼ੂਜਾ, ਇਰਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ