ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ

 ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਐਸ.ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸੀਆਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਦੌਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੌਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਡਾ.ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਅਹੁਦਾ ਰੇਟਨੋ ਮਰਸੂਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਲੂਹੁਤ ਬਿਨਸਾਰ ਪੰਡਜੈਤਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਏਸੀਹ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ।ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇੜਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ।ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਮਹਿਜ 90 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਧੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ’ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਡੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ‘ਗਲੋਬਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਫੁਲਕਰਮ’ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ।ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰਿਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ-ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ‘ਤੇ ਆਸੀਆਨ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਯਮ ਅਧਾਰਤ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸੰਮਲਿਤ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ,ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਐਚ. ਵਿਰਾਂਟੋ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਸੁਫ ਕੁਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ-ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਫੇਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਹੈ।ਸਾਲ 2018-19 ‘ਚ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 21.12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਜਕਾਰਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ “ ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ” ਅਤੇ “ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਸਮਝੌਤੇ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ‘ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ’ ਹਨ ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਸੂਰਾਬਯਾ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਵਾਇਦ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇਹ ‘ਚ ਸਬਾਂਗ ਵਿਖੇ ਜਕਾਰਤਾ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਬਾਂਗ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦੁਆਰ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਪਰਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਡਾ. ਵਿਵੀਆਨ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨਾਲ 6ਵੀਂ ਭਾਰਤ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿ ਪਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ-ਭਾਰਤ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤਹਿਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ।ਸ੍ਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਹਸੇਨ ਲੂੰਗ , ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੇਂਗ ਸਵੀ ਕੇਟ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਗ ਇੰਗ ਹੇਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਭਾਰਤ-ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੂੰ  ਆਸੀਆਨ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੰਦੂ ਦੱਸਿਆ।ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਪਾਰ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਵਣਜ ਉਪ-ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਹੈ।ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ ਐਕਟ ਈਸਟ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਅਹਿਮ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਨਿਯਮਤ ਉੱਚ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰਾ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ।
ਮੂਲ: ਡਾ.ਰਾਹੁਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ