ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਕਿਹਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਪਿਸ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਕਿ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ।ਪਾਕਿ ਹਕੂਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਜਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਏਤਬਾਰ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਹਾਲ ‘ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਪਾਕਿ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੁੱਖ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਂਗਰ ਹੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਵਿਖੇ ਪਾਕਿ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਜੋ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇ.ਪੀ. ਐਕਸ਼ਨਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਦਮਾ ਚਲਾਏ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦਤ ਤੱਕ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਜੇਕਰ ਕੈਦੀ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਬਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜਪ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਨਮਦਾਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਅਦਾਰੇ ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਡਾਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਆਈਸੀਜੇ ਦੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਰੈਡਰਿਕ ਰੋਵਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ੱਟ ਨਮੂਨਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਏ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਸੀਜੇ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਦਰਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਭਾਰਤ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਣਨ ‘ਚ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਨ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ‘ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈਸੀਜੇ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪਾਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ , ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।