ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ

ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ।ਜਿਸ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 40 ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਬਾਕੀ ਦੇ 39 ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸ਼ੰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਨ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਮੁਹਲੱਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

36 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋ. ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਹਿਮਦ ਵਲੀਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਵਲੀਦ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।ਇੰਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਹਿਮਦ ਵਲੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਬੰਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਕਿ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ।ਜਨਾਬ ਵਲੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਗੂ ਇੱਕਠੇ ਹੋਣ, ਅਜਿਹੇ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਾਂ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ‘ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਕਿ ਨਾਅ ਬਦਲ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਫ ਪਾਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਪਾਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ‘ਚ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਪਾਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।