ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਰਹੇਗਾ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮਕਬੂਜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਕੁੱਝ ਅੱਤਵਾਦੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਮੁੱਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਿਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਹਨ।”

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲਾਮਬੱਧ ਕਰਨ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਭਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਾਕਾਮੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਜ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਪੈਰਿਸ ‘ਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੇਜ਼, ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ, “ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲ ‘ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।”

ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 27 ਨੁਕਾਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 5 ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਅਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ,ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 39 ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਮੁਲਕ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ , ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੁਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਹ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੂਨ 2018 ‘ਚ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਬਣਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਥਨੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ‘ਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿ ਹਿਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ।ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਮਸੂਦ ਅਜ਼ਹਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਰਕਮ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲਈ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵਾ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰਮਾੳੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੌਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।

ਅੰਤ ‘ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।