ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ @ 74

1948 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ 26 ਜੂਨ, 1945 ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 50 ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹਤੇਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਾਰਟਰ 24 ਅਕਤੂਬਰ 1945 ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਆਇਆ।

31 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿਵਸ” ਵੱਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿਵਸ ਮਤੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ।

ਸਿਆਸੀ ਸੁੰਤਤਰਤਾ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ  ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਵੱਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਂਸਭਾ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 1960 ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਸੁੰਤਤਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਮਤੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਵੇਂ ਸੁੰਤਤਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਗੈਰ-ਗੱਠਜੋੜ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਸਤੰਬਰ 1961 ‘ਚ ਬੇਲਗ੍ਰੇਡ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 122 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਗੱਠਜੋੜ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੁੰਤਤਰ ਹੋਏ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦੋ ਫੌਜੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆਂ ਪਿਆ ਸੀ।ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਬਦਲਾਵ 1964 ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ 77 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੀ।ਜੀ-77 ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ , ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ “ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ”।ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜੋਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਾਲ 1965 ‘ਚ ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਭਾਰਤ 1970 ‘ਚ ਜੀ-77 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੇਅਰ ਬਣਿਆ।

ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਏਜੰਡਾ 2030 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਤਮੀ ਦਿੱਤੀ।ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਐਲਾਨ ‘ਚ ਲੰਿਗ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰੇ੍ਹਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ- : “ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ”। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਢਾਂਚੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਣਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਰਾਜਦੂਤ ਅਸ਼ੋਕ ਮੁਕਰਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ