ਆਰ.ਸੀ. ਈ.ਪੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ: ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤਰਜੀਹ

ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ , ਜਦੋਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਆਰ.ਸੀ. ਈ.ਪੀ. ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ‘ਲੁੱਕ ਈਸਟ’ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀਆਂ’ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਰ.ਸੀ. ਈ.ਪੀ. ‘ਚ ਸਰਗਰਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ।ਆਰ.ਸੀ. ਈ.ਪੀ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਆਪਸੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਖੇਤਰੀ ਸੁਹਿਰਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ‘ਚ ਸਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਸ਼ੀਆਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਦੁੱਗਣੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਾਰਕਿਟ ਪਹੁੰਚ ‘ਚ ਗੈਰ ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਐਫ.ਟੀ.ਏ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕੁੱਝ ਠੋਸ ਹਨ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸ਼ੀਆਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਮਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚ ਵਪਾਰ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਮਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਪਾਰ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਭਾਰਤੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਰ.ਸੀ. ਈ.ਪੀ. ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਸੁਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਭਵਿਤ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਚ ਸੰਕੋਚ ਵਰਤਿਆ।ਆਰ.ਸੀ. ਈ.ਪੀ. ਦੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ । ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ 2014 ਦੇ ਮੋਸਟ ਫੈਵਰੈਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ.ਸੀ. ਈ.ਪੀ. 2020 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਸਾਲ 2019 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਾਮਦ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱਝ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਰ.ਸੀ. ਈ.ਪੀ. ਦੇ ਕੁੱਝ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ।ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਾਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੂਲ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨੇਮਾਂ ਜਾਨਿ ਕਿ ਆਰ.ਓ.ਓ. ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਮਾਰਕਿਟ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸ਼ੀਆਨ ਐਫ.ਟੀ.ਏ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਮੂਲ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਣਉੱਚਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਉੱਚਿਤ ਸੀ। ਆਰ.ਸੀ. ਈ.ਪੀ. ਸਮੂਹ ਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਈ-ਕਮਰਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ + ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਆਰ.ਸੀ. ਈ.ਪੀ. ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ।ਪਰ ਢੁਕਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰ.ਸੀ. ਈ.ਪੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰ.ਸੀ. ਈ.ਪੀ. ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਰ.ਸੀ. ਈ.ਪੀ. ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਆਰ.ਸੀ. ਈ.ਪੀ. ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਸਤਿਆਜੀਤ ਮੋਹਾਂਤੀ, ਆਈ.ਆਰ.ਐਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ