ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ 7ਵੀਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਬੈਠਕ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ 7ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ।ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸਟੀਵਨ ਮਨੂਚਿਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ‘ਚ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਦੁਵੱਲੇ ਉਧਾਰ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚ ਗਲੋਬਲ ਏਕੀਕਰਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਈ.ਐਫ.ਪੀ. ਦੇ ਦੁੱਵਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਕਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ।ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।

ਰਾਜ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾ ਦੇ ਮੁੜ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਵਾਦ ‘ਚ ਵਿੱਤੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ।

ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਲਈ “ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ” ‘ਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਸਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਈ.ਐਫ.ਪੀ. ਦੀ ਬੈਠਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਿਗਆਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਆਸੀਆਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਮੁਲਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਥਿਰ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਰ.ਸੀ.ਈ.ਪੀ. ਇਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਈ.ਐਫ.ਪੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸਟਿਵਨ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਿਲਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਈ.ਐਫ.ਪੀ. ਸੰਵਾਦ ‘ਚ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਤ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲਿਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।

ਈ.ਐਫ.ਪੀ. ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।7ਵੀਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਈ.ਐਫ.ਪੀ. ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।“ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼” ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਪੁਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਕੌਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬਾਰਤ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ.ਲੇਖਾ ਐਸ. ਚੱਕਰਬਰਤੀ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. , ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾ