ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਲੀਹੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਦਰਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1600 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਫਸੀ 458,000 ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ 25000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਰੁਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਚਵ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕਈ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਵੇਂ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੇਚਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਸਦਕਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡੇਵਲਪਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੀਜਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਸਿਮੇਂਟ ਸਮੇਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 14 ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਪ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ, ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਆਕਾਰ 2030 ਤੱਕ 1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ‘ਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਵੱਧ ਕੇ 13% ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਕਾਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2000 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 25.04 ਬਿਲੀਅਨ ਅੰਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਉਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (REIT) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 19.65 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਵਧ ਰਹੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਗੇਅਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.ਭਾਰਤੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਆਈ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ, ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰੋਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਸਲ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਸ ਵੀ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਅਦਿੱਤਿਆ ਰਾਜ ਦਾਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਤਰਕਾਰ