ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬਿੱਲ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਅਹਿਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਕਾਂ – ਪਾਲਿਸੀ ਪੁਸ਼, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਹੰਗਾਮੀ/ਗੜਬੜ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਤੀਹਰੇ ਤਾਲਕ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿਚ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ), ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 8 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੀ ਅੰਤਮ ਸੂਚੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ – ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 1961 ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਐਕਟ ਨੂੰ 2019 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਦੂਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈ-ਸਿਗਰੇਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ – ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਗੇ ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਮ. ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਬੀਜੇਡੀ), ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ. ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਵਾਈ.ਐਸ.ਆਰ.ਸੀ.ਪੀ) ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦਾ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਅੰਤਰ-ਸਰਹੱਦੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ (ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ) ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦੀ ਇੰਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰ-ਸਰਹੱਦੀ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਣ।

ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੈਰ-ਬੈਕਿੰਗ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਨ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ) ਦੇ ਮਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 227 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਫ਼ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇ। ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

 

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਯੋਗੇਸ਼ ਸੂਦ, ਪੱਤਰਕਾਰ

ਅਨੁਵਾਦਕ: ਨਿਤੇਸ਼