ਕਾਲਾਪਾਨੀ ਮਾਮਲਾ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿਥੌੜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਦੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਭਾਵ ਤਿਕੌਣੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਕਾਲਾਪਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੰਯਤਰਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੱਖ ਗਿਆ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਲ ਫੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ।ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਲਾਪਾਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਖੇਤਰ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾਪਾਨੀ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 1816 ‘ਚ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਗੌਲੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਇਸ ਸੰਧੀ ‘ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਹਿਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਬਾਅਧ ‘ਚ ਬ੍ਰਿਿਟਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਹੱਦੀ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਲਾਪਾਨੀ, ਲਿਪੂ ਲੇਖ ਅਤੇ ਲਿਮਪੀਆਧੁਰਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ੱਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਜਦਕਿ ਨੇਪਾਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਮਹਾਕਾਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਮੂਲ ‘ਤੇ ਸਵਾਲਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਇਆ।ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਲਾਪਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਦੂਰ ਪੱਛਮੀ ਧਾਰਚੁੱਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਖੇਤਰ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ‘ਚ 2 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾਪਾਨੀ ਉਸ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀਮਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਪੀ.ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਸਰਬ ਦਲ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ।ਸ੍ਰੀ ਓਲੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ‘ਚੋਂ ਖੁੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਲਝਾ ਲਵੇਗਾ।

ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਵੀ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੀਜਿੰਗ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਪੂ ਲੇਖ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ  ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲਿਪੂ ਲੇਖ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਹੈ।ਨੇਪਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਣ।ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨੇਪਾਲ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਦਬਾਅ, ਅਤਿ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਠਮੰਡੂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਕਾਲਾਪਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨੇਪਾਲੀ ਸਫੀਰ ਨੀਲੰਬਰ ਅਚਾਰਿਆ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੈ ਗੋਖਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਾਪਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੇਪਾਲ-ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ‘ਚ 5ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਅਸਲ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧ ਨਵੇਂ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ।ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਰਕਸੌਲ-ਕਾਠਮੰਡੂ ਬਿਜਲਈ ਰੇਲਲਾਈਨ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅਣਜਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾਪਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਰਤਨ ਸਲਦੀ, ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ