ਹਾਫਿਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ?

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਵਾ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਅਤੇ 26/11 ਦੇ ਮੁਬੰਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਜਿਸ਼ਕਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਇਦ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੱਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮਹਿਕਮੇ (ਸੀਟੀਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਇਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ 23 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਬਾਅਧ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੋਟ ਲੱਖਪਤ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਇਦ  ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਇਦ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।ਇਹ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਇਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਵਿੱਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਇਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਾਇਬਾ ਮੁੱਖੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਇਦ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਫੰਡ ਇੱਕਠੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਇਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ‘ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿੱਤ’ ਅਤੇ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ’ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵਾਧੂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਗ੍ਰੇਅ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਰਹੇਗਾ।

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਇਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ।ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇਦ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿ ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਨਾਬ ਖਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਸ਼ਿਗੰਟਨ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਗਰਦਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਇਦ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ , ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤਲਹਾ ਸਾਇਦ ‘ਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ  ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ।ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ‘ਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਸੱਤ ਜਾਣੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।ਜ਼ਿਕਰੇਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਤਲਹਾ ਦੇ ਲਸ਼ਮਰ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵੱਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਣਾ ਹੈ।

ਕੁੱਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਹਾ ਵੱਲੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤਲਹਾ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਨ ਹਕੂਮਤ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਇਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ।

ਸਾਇਦ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਕਬਜ਼ੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਸ ‘ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅੰਤ ‘ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਇਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਈ 27 ਨੁਕਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੈ?

ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਝ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਇਦ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਐਫ.ਏ.ਟੀ.ਐਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ. ਜ਼ੈਨਬ ਅਖ਼ਤਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ