ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜੀ ਹਨ ।ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਹ ਹਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰ।ਚੀਨ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਏਸ਼ੀਆ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਵ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੱਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਨਵੀਨਤਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਹੈ।ਨਵੀਨਤਾ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਮਨਾਮੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਤਨ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਪਰ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ‘ਰਾਏਸੀਨਾ ਸੰਵਾਦ’ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਚ ਵੱਜੋਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਈ।ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।ਰਾਏਸੀਨਾ ਸੰਵਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੰਵਾਦ ਨੇ ਬਦਲਦੇ ਆਲਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ‘ਚ ‘ਨਵੇਂ ਸਮਾਂਨੀਕਰਨ’ , 2018 ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, 2019 ‘ਚ ਨਵੀਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ‘ਸਦੀ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ’ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਏਸੀਨਾ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਰੂਸ, ਈਰਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ 12 ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ,ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਭ ਰਾਏਸੀਨਾ ਸੰਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।ਰਾਏਸੀਨਾ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਪਾੜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ’ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ’ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਰ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਖ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਲਮੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗਈ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਂਤਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਮਾਸਕੋ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਵਰੋਵ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਕ ਵਿਵਾਦਵਾਦੀ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜਾਵੇਦ ਜ਼ਰੀਫ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਯੂਰੋਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਇਸ 3 ਦਿਨਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੇਲਨ ਕਲਾਰਕ, ਅਫ਼ਗਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਮਿਦ ਕਰਜ਼ਾਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐਮ ਸਟੀਫਨ ਹਰਪਰ, ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐਮ ਕਾਰਲ ਬਿਲਡਟ,ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐਮ ਐਂਡਰਸ ਰਸਮੁਸੇਨ, ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐਮ ਹਾਨ ਸਿਉਂਗ ਸੂ ਸਨ।ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਡੇਨਮਾਰਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐਮ ਐਂਡਰਸ ਦੀ ਸੁਰ ‘ਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਗੱਠਜੋੜ’ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੀਐਮ ਸਟੀਫਨ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਜਨਰਲ ਬਿਿਪਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਰਲ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸੂਤਰ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਵੇਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ. ਅਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਿਗਆਨ ਸੰਸਥਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ