ਈ.ਯੂ. ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ

ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੋਸਪ ਬੋਰਰਲ ਫੋਂਟੇਲਸ ਨੇ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ‘ਰਾਏਸੀਨਾ ਸੰਵਾਦ’ 2020 ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ।ਆਪਣੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਯੂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧਾਰਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿਧੀ ‘ਚ ਆ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਯੂਰਪ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਹੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਯੂ ਨੇ ਇਸ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੈ।
ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਕੈਤੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਟਲਾਂਟਾ’ ਇਸ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈਯੂ ਦੇ ਉੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ 2025 ਲਈ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਸ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ।ਪੈਰਿਸ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਾਲ 2016 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਯੂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਈਯੂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਈਯੂ-ਭਾਰਤ ਕਲੀਨ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ, ਸੀਈਸੀਪੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਸੀ।ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਾਫ਼, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੋਤੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਈ ਮੋਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ , ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਯੂ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਈਯੂ-ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ, ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਈਐਸਆਈਐਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਯੂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਝ ਲਚਕਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਐਫਟੀਏ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਤੇ ਕਿਰਤ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ  ਈਯੂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਫੋਂਟੇਲਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਵੇਗਾ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨਅੀਨ ਕਈ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਵਚਣਬੱਧਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਯੂ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੰਮਲਿਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਇਕਸਮਾਨ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੰਗ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਡਾ. ਸੰਘਮਿਤਰਾ ਸਰਮਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ