ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੌਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਾਯਹੂ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਫਿਲਾਸਤੀਨੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।180 ਪੰਨ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ‘ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਰਡ ਕੁਸ਼ਨੇਰ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਅਰਬ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਮੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਪੀਐਮ ਨੇਤਨਾਯਹੂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਇਤਿਹਾਸਕ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੇਰੂਸਲਮ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਅਣਵੰਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਪੂਰਬੀ ਯੇਰੂਸਲਮ ‘ਚ ਅਲ-ਕੁਆਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਹੂਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਜਾਰਡਨ ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ।

ਫਿਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਖੇਤਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੂਨ 1967 ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਕਬੂਜਾ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ।

ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ‘ਚ ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਆਰਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਲ’ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਭੂਮੀਗਤ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਆਏ ਯਹੂਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ 57 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਇਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਝ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇਤਰ ਫੰਡ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੇ ‘ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਸੌਦੇ’ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਧ ਹੀ ਕਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਯੇਰੂਸਲਮ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨਨਾ, ਦਸੰਬਰ 2017, ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਤਲਅਵੀਵ ਤੋਂ ਯੇਰੂਸਲਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਮਈ 2018, ਗੋਲਨ ਚੋਟੀ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਖੇਤਰ ਮੰਨਣਾ, ਮਾਰਚ 2019 ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਨਾ, ਨਵੰਬਰ 2019 ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਉਪਾਵ ਹਨ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਰਗੇ ਅਰਬ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਲਸਤੀਨ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਫਿਲਸਤੀਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।ਦਰਅਸਲ ‘ਚ ਇਹ ਹੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।ਅੰਤ ‘ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਯੋਜਨਾ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹੈਮਲੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਪ੍ਰੋ. ਪੀ.ਆਰ.ਕੁਮਾਰਸਵਾਮੀ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ, ਜੇਐਨਯੂ