ਭਾਰਤ-ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਐਸ.ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਸ਼ੱਲਜ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ. ਐਫਏਸੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ।ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਈ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਸਫ ਬੋਰੇਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਯੂ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਸੀ।ਐਫਏਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਈਯੂ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਕੌਂਸਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ, ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਮਦਦ ‘ਤੇ ਈਯੂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਫਏਸੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਚਰਚਾ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਲਾਂ, ਹਿੱਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜੋਸਫ ਬੋਰੇਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ‘ਚ ਹੀ ਰਾਏਸੇਨਾ ਸੰਵਾਦ -2020 ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਯੂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਅਧਾਰਤ ਬਹੁਪੱਖੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯੂਰਪ, ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਬੋਰੇਲ ਨੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ‘ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਕਾਊਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਟਲਾਂਟਾ’ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇਕ ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਜੋਸਫ ਬੋਰੇਲ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਲਈ ਇਕ ਨਵੇਂ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਇਸ ਖਾਕੇ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇਗਾ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਪਰਕ,ਡਿਜੀਟਲ ਆਰਥਕਿਤਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੀ ਆਲਮੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਗ੍ਰੀਨ ਡੀਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ੍ਰਾਂਸ ਟਿਮਰਮੰਸ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਲ ਹੋਗਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੁਤਾ ਉਰਪੀਲੇਨੇਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।ਡਾ.ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਈਯੂ ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦੀ ਯੂੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਰਲਸ ਮਿਕੇਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਫਏਸੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।

ਡਾ.ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਅਹੁਦਾ ਫਿਲਿਪ ਗੋਫਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ , ਖੇਤਰੀ, ਆਲਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ-ਬੈਲਜੀਅਮ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਬ੍ਰਸ਼ੱਲਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਕ ਦਿਨਾਂ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵੱਖ- ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਮਈਪੀ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਸੰਵਾਦ ਸੀ।

ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ‘ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ 2025 ‘ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬ੍ਰਸ਼ੱਲਜ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਬ੍ਰਕਿਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਯੂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਯੂ ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਪਦਮ ਸਿੰਘ, ਏਆਈਆਰ: ਨਿਊਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ