ਸੀਪੇਕ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ

ਇਸ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਚੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ, ਸੀਪੇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 62 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਦਕਾ ਚੀਨ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਗਰ ਤੱਕ ਅਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।ਇਹ ਚੀਨ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ।

ਪਰ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਅਲੋਚਕਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੀਪੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ , ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲਾਗਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ‘ਚ ਮੈਡਾ ਹਾਈਡਲ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ 8.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ  6.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।  ਹੁਣ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਨੌ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੀਪੇਕ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਚਵਪੂਰਨ ਬੇਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ , ਬੀਆਰਆਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੱਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਇਕ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।ਬੀਆਰਆਈ ਚੀਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਦਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਆਮ ਹੈ।ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੂਜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।ਵਾਸ਼ਿਗੰਟਨ ਅਧਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਮੁਲਕ ਬੀਆਰਆਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜਲਦ ਹੀ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੋ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਚੀਨ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸ ਗਏ ਸਨ।  ਅਜਿਹਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਸਿਰਫ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ, ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।  ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਚੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸਵੱਛ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਪਾਰਕ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸਦੀ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਮਟਾਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨੀ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਕਲਾ ਦਾ ਰਾਜ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਸੀਪੇਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ  ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਚੜਾ ਦੇਵੇਗਾ।ਸੀਪੇਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ।ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗਵਾਦਰ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ‘ਚ ਬੀਜਿੰਗ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਗਵਾਦਰ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਪਕੜ ਵੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ , ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ‘ਚ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ।ਅਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੁਕਬਾਲੇ ਲਈ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਰਹੀ ਖਟਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸੀਪੇਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

 

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਐਮ.ਕੇ.ਟਿੱਕੂ, ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ