ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ

ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ, 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗੁੱਟ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਥੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇਗੀ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਫਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਕਿ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਨ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਡਾ. ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਡਾ: ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਗਨੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਰਪ ਗਨੀ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾ. ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਦ ਤਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਭਰੇ ਮਤਭੇਦ ਅੰਤਰ-ਅਫ਼ਗਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਮਤਭੇਦ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਗਾਨ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਗੁੱਟ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜੋ ਕਿ 2001 ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਪਣੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਾਕੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਅਫਗਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਖੜੋਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਫ਼ਗਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬੀਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਨਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਓਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਕ੍ਰਿਪਟ: ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ